La compra de Pegasus en Colombia demuestra la necesidad de reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia
Es indispensable que existan mecanismos de control y seguimiento adecuados que dificulten abusar de este tipo de facultades.
La violencia contra las mujeres periodistas se intensifica con el discurso estigmatizante del presidente Petro
Entre 2023 y 2024, la FLIP ha documentado 171 casos de agresiones contra mujeres periodistas, de las cuales 43 han sido amenazas. Además, evidencia que hay un fenómeno de acoso digital que afecta especialmente a las comunicadoras.
El presidente Petro se compromete ante la FLIP y RSF a crear un canal directo para tratar con urgencia los casos de violencia contra periodistas
El Presidente reconoció la importancia de atender con celeridad los casos de violencia contra periodistas y se comprometió a crear un canal directo de comunicación para atender situaciones con carácter de urgencia.
Histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: La protección de datos aplica en las tareas de inteligencia
«La decisión es de relevancia – entre otros – porque, por primera vez en la historia de la Corte se reconoce el derecho a la autodeterminación informativa en las tareas de inteligencia de los Estados.»
La SIP expresa preocupación por escalada verbal del presidente Petro contra la prensa
El jefe de Estado también embistió a la FLIP al señalar que en la organización «tuvieron entre sus fundadores a alguien a quien se acusa de conformar grupos paramilitares».
Carta abierta de FLIP al presidente de Colombia, Gustavo Petro
«Usted ha reiterado su compromiso democrático. Sin embargo, este tipo de intervenciones tienen el impacto potencial de debilitar ante la opinión pública a una organización que apoya al periodismo» – FLIP
La SIP impulsa iniciativa por justicia y la memoria de periodistas asesinados
«En un contexto donde la libertad de prensa enfrenta desafíos crecientes en la región, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada» – SIP.
Corte Constitucional declara que el gobierno violó la libertad de expresión por cortes de Internet durante el Paro Nacional de 2021
El fallo es el resultado de una acción de tutela impulsada por El Veinte, Karisma, la FLIP e ISUR en la que se argumentó que las alteraciones a la conexión de Internet, así como la ausencia de información para conocer lo sucedido.
Brechas, anhelos, riesgos y oportunidades del acceso a internet en la región amazónica
La falta de acceso a internet en la región amazónica representa un obstáculo para el desarrollo, pero también brinda oportunidades para la innovación y la conexión con el mundo digital.
Daniel Samper Ospina es víctima de amenazas y acoso en línea
Los ataques que ha recibido Samper en los últimos meses configuran acoso en línea. Esta violencia afecta los espacios más personales de los y las periodistas, y tiene un impacto directo sobre su trabajo periodístico y libertad de expresión.
Carta abierta al presidente de Colombia sobre la garantía de la libertad de expresión
En contextos como el colombiano, la labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la sociedad se pueda mantener informada, y con ello exigir una rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas.
Dos años después del paro nacional en Colombia, las agresiones contra periodistas permanecen impunes
Durante el paro nacional de 2019, 224 periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública: agresiones físicas, amenazas, daños a sus equipos y obstrucciones fueron las que más se reiteraron.
Organizaciones defensoras de DDHH piden al Congreso de Colombia eliminar artículo relativo a la “disolución de entidades sin ánimo de lucro”
Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; IFEX-ALC y Voces del Sur se unen al pronunciamiento en el que se alerta sobre los riesgos de la aprobación del artículo 77 “Disolución de entidades sin ánimo de lucro” incluido en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo.
Inteligencia Militar de Colombia incrementa su capacidad para vigilar a periodistas y ciudadanía con tecnología de fuentes abiertas
Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la «seguridad nacional» sin reconocer que vulneran los derechos humanos.